अब जग्गा प्लटिङको काम कम्पनीले मात्र गर्न पाउने

काठमाडौं: संगठित रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले मात्र अब घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने भएको छ। अहिले व्यक्ति र कानुनी मान्यता प्राप्त नगरेका संस्थाले पनि घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका छन्।

जग्गा विकास (जग्गा प्लटिङ) गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गर्न लागेको छ। व्यक्ति विशेषले आवासीय प्रयोजनका लागि भूमि खरिद गरी प्लटिङ गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने कार्य बढेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तत्वमा जोकोहीले जथाभाबी जग्गा विकास गर्ने कार्यले व्यवस्थित सहरीकरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भन्दै त्यस्तो गर्न नदिने उल्लेख छ। जोकोहीले जहाँतही जग्गा विकास गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फष्टाउँदै गएको र यसबाट अनियन्त्रित आवासको विस्तार भइरहेकोले चालू आर्थिक वर्षदेखि कानुनी रूपमा स्थापित योग्य र अनुभवी संस्थालाई मात्रै जग्गा विकास गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तत्वमा उल्लेख छ।

व्यक्ति वा कम्पनीले आवासका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। अहिले दुई चार रोपनी जग्गा खरिद गर्ने अनि स्थानीय निकायसँंग अनुमति नलिई जथाभाबी जग्गा प्लाटिङ हुँदै आएको छ।

विशेष गरी प्लानिङ गरेर बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सस्तोमा पाइने जंगल छेउछाउ जग्गाको खरिद गर्ने अनि प्लानिङ गरेर बिक्री गरिहाल्ने प्रचलन अत्यधिक छ। कृषियोज्य जमिन पनि धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ।
जोकोहीले जहाँतही जग्गा विकास गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फष्टाउँदै गएको र यसबाट अनियन्त्रित आवासको विस्तार भइरहेकोले कानुनी मान्यता प्राप्त योग्य र अनुभवी संस्थालाई मात्रै जग्गा विकास गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले यो व्यवस्था लागू भएपछि धेरै हिसावले व्यवस्थित सहरीकरणको विकासमा टेवा पुग्ने बताए।

'जोकोहीले जथाभाबी जग्गा विकास कार्यक्रम गर्दा मापदण्डभन्दा साँघुरो बाटो राखेर काम गर्ने गरेका छन्',उनले भने,‘ मापदण्डविपरित काम हुँदा विकासोन्मुख ठाउँमासमेत अव्यवस्थित सहरीकरणको विकास भइरहेको छ।' नयाँ व्यवस्थाले मापदण्डविपरितको जग्गा विकासका उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिनुका साथै व्यवसायी करको दायरामा आउने उनको भनाइ छ।

अहिले जग्गा विकासको काम उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यका बाहिर सहरी विकास विभाग डिभिजन कार्यालले गर्दै आएका छन्।काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर स्थानीय निकायबाट पनि काम हुँदै आएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर थिमी र कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि व्यवस्थित सहरीकरणका लागि भन्दै जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म सरकारी तवरबाट ११ वटा जग्गा विकास आयोजना सम्पन्न भइसकेको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपत्यकामा नौ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् भने दुई वटा सञ्चालनको तयारीमा छन्। काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख डा. उतमकृष्ण रेग्मी दुई चार आनामै पनि व्यक्तिले अनुमति नै नलिई जथाभावी प्लटिङ गर्दा नयाँ बनेको सहरसमेत कुरुप बनेको बताए।

प्लटिङ व्यवस्थित नहुँदा थोरै क्षेत्रफलमा पनि प्लटिङ गर्ने, मापदण्डभन्दा सानो बाटो राख्ने, खुला ठाउँ नै नराख्नेलगायतका समस्या आएको उनको अनुभव छ।
www.annapurnapost.com

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.